ZP & Municipal Elections: निवडणूक आयोगात हालचालींना गती, जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांसाठी नवी रणनीती तयार

by Webdesk
04 Dec 2025

मुंबई : नगर पंचायत आणि नगर परिषद निवडणुकांचा पहिला टप्पा निर्विघ्नरीत्या पार पडल्यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील निवडणुकांसाठी सज्जतेची गती वाढवली आहे. पुढील सत्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महापालिका निवडणुका घेण्याचे नियोजन सुरू असून, आयोगात याबाबतच्या हालचालींना उल्लेखनीय वेग आला आहे. याच प्रक्रियेत नवीन प्लॅनची आखणी अंतिम स्तरावर पोहोचली असल्याचे सूत्रांकडून समजते. विशेष म्हणजे, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुका एकाच टप्प्यात घेता येऊ शकतात का, याचा गांभीर्याने विचार सुरू असून आयोग या पर्यायाकडे सकारात्मक नजरेने पाहत आहे.

नव्या योजनेंतील महत्त्वाचा भाग

राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुका होणार असलेल्या शहरांच्या पालिका आयुक्तांची गुरुवारी महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत मतदारयादींची सद्यस्थिती, निवडणूक यंत्रणा, सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स, मनुष्यबळ आणि ईव्हीएमची उपलब्धता यासह निवडणुकीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्याची शक्यता तपासताना आयोगाने काही निकष निश्चित केले असून हे निकष पूर्ण केले जाऊ शकतील का, याचा आढावा बैठकीत होणार आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यात दोन्ही स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्र घेण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ, ईव्हीएम व तांत्रिक साधनसामग्रीचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे निवडणुकीची तांत्रिक तयारी मोठ्या अडथळ्याशिवाय पार पडू शकते. मात्र, जिल्हा परिषद निवडणुकीतील आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न अजूनही निवडणूक प्रक्रियेसाठी अडथळा ठरतो आहे. ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचा भंग झालेल्या जिल्हा परिषदांबाबत न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा सुरू असल्याने काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत घेण्याचा पर्यायही चर्चेत आहे. यावरील अंतिम निर्णय राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर होताना दिसण्याची शक्यता आहे.

दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्याचा विचार का?

महापालिका आणि जिल्हा परिषदेचे मतदारसंघ पूर्णपणे वेगळे असल्याने प्रशासनिक कामकाज विभागून घेणे शक्य आहे. त्यामुळे दोन्ही निवडणुका एकाच दिवशी घेण्याचा निर्णय घेतला तरी निवडणूक व्यवस्थेवर अतिरिक्त भार येणार नाही, असा प्राथमिक अंदाज आयोगाने व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर, दोन्ही निवडणुका एकत्र घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेली ३१ जानेवारी २०२६ ची अंतिम मुदत सुरळीतरीत्या पाळता येईल, हा आयोगाच्या विचारातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जर निवडणुका स्वतंत्रपणे घेण्याचा निर्णय घेतला तर आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागण्याची वेळ येऊ शकते — ही परिस्थिती टाळण्यासाठीही दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रस्ताव जोर धरत आहे.

आरक्षणाचा गुंता अजून कायम

चंद्रपूर आणि नागपूर महानगरपालिकांमध्ये ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली असल्याने या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने मर्यादेत राहणाऱ्या जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली असली तरी ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदेची आरक्षण रचना मर्यादेपलीकडे गेली आहे, तर फक्त १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आहे. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयानंतरच जिल्हा परिषद निवडणूक कार्यक्रमाचे वेळापत्रक निश्चित होऊ शकते.

निवडणुका जाहीर कधी?

राज्यातील २९ महानगरपालिका आणि ३२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका अत्यंत निकट आहेत. प्रारूप मतदारयादीवर सूचना व हरकती दाखल करण्याची मुदत बुधवारी पूर्ण झाली असून, आता अंतिम मतदारयादी तयार करण्याचे काम जलद गतीने सुरू आहे. ही प्रक्रिया १० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एकदा अंतिम मतदारयादी तयार झाली की आयोग कोणत्याही क्षणी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याच्या स्थितीत येईल.

दरम्यान, ८ ते १४ डिसेंबरदरम्यान नागपूरमध्ये विधानसभा हिवाळी अधिवेशन होणार असल्याने या कालावधीत मोठ्या निवडणुका घोषित होण्याची शक्यता कमी आहे. अधिवेशनानंतर कोणत्याही वेळेस जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका घोषित होऊ शकतात, अशी शक्यता निवडणूक आयोगातील सूत्रांकडून वर्तवली जात आहे.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

ZP & Municipal Elections: निवडणूक आयोगात हालचालींना गती, जिल्हा परिषद व महापालिका निवडणुकांसाठी नवी रणनीती तयार

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates