ZP Election: जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकांबाबत काय चित्र? सुप्रीम कोर्टातील पुढील सुनावणीपूर्वीच मोठा निर्णय समोर

by Webdesk
21 Nov 2025

Source: News 18 Marathi

नवी दिल्ली : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची तयारी आता शिगेला पोहोचत आहे. नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुकीची अधिकृत घोषणा झाल्याने राजकीय पक्षांनी प्रचारयंत्रणा फुल क्षमतेने सुरु केली आहे. दुसरीकडे जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांबाबतही हालचाली वेगाने सुरु आहेत. तथापि, या निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढे ढकलला जाऊ शकतो का याबाबतचे संभ्रम अजूनही कायम आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांची मंगळवारी सुनावणी होणार आहे आणि त्याआधीच एक मोठा अपडेट समोर आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी संपवण्याचे आदेश यापूर्वी दिले होते. परंतु आता परिस्थिती पाहता हा कालावधी पाळला जाण्याची शक्यता अत्यंत कमी वाटत आहे. कारण राज्यातील अनेक स्थानिक संस्था दोन ते चार वर्षे प्रशासकांच्या अखत्यारीत आहेत. सध्या २९ महानगरपालिका, २५७ नगरपालिका, २६ जिल्हा परिषद आणि २८९ पंचायत समित्या प्रशासक चालवत आहेत. अशा मोठ्या संख्येने संस्था निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असल्याने संपूर्ण प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरू शकते.

अलीकडेच राज्य निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेत २४६ नगर परिषद आणि ४२ नगर पंचायतींच्या निवडणुकीची घोषणा केली. यानुसार २ डिसेंबर २०२५ रोजी मतदान तर ३ डिसेंबर २०२५ ला मतमोजणी जाहीर होणार आहे. या निवडणुकीत ३,८२० प्रभागांमधून ६,८५९ सदस्य आणि २८८ अध्यक्षांची निवड होणार आहे, असे आयोगाने सांगितले होते. परंतु प्राथमिक आढाव्यात आढळले की जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षणात ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग झाला आहे. न्यायालयाने अगोदरच स्पष्ट केले आहे की ५०% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे ज्या ठिकाणी मर्यादा ओलांडली आहे, त्या सर्व ठिकाणी आरक्षण प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावीच लागणार आहे.

यामुळे संपूर्ण निवडणूक वेळापत्रकावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आरक्षण प्रक्रिया पुन्हा राबवण्यासाठी मोठा कालावधी लागेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परिणामी, जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांवर याचा थेट परिणाम होण्याची भीती विविध राजकीय वर्तुळांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम तारखेनुसार ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे बंधनकारक आहे. परंतु आयोगासमोर अनेक आव्हाने आहेत. निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी एसडीओ (उपविभागीय अधिकारी), आरओ (निवडणूक अधिकारी) आणि मोठ्या संख्येतील कर्मचारी आवश्यक असतात. एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निवडणुका आयोजित करणे आणि सर्व नियम पाळणे अत्यंत कठीण आहे, असे सूत्रांनी सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालयात वेळवाढ मागण्याची शक्यता प्रबळ मानली जात आहे.

या परिस्थितीचा राजकीय पक्षांवर मोठा परिणाम दिसून येत आहे. नगर परिषद आणि नगर पंचायत निवडणुका निश्चित झाल्याने पक्षांनी आपला फोकस त्या दिशेने वाढवला आहे; मात्र जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिका निवडणुकांची अनिश्चितता अद्याप कायम आहे. स्थानिक स्तरावर कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला असून उमेदवार निवड, आघाड्या, प्रचारयोजना याबाबत मोठा तणाव जाणवत आहे.

विशेष म्हणजे, अनेक वर्षांपासून प्रशासकांच्या ताब्यात असलेल्या महापालिका व जिल्हा परिषदांमध्ये सत्ता बदलाची तीव्र उत्सुकता आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक यांसारख्या प्रमुख महानगरपालिकांचा निकाल कोणाच्या पारड्यात जाईल यावर राज्यातील राजकारणाची दिशा ठरणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकांना विलंब झाला तर राजकीय समीकरणांवर त्याचे परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे.

आता सगळ्यांचे लक्ष मंगळवारच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीकडे लागले आहे. राज्य निवडणूक आयोग वेळवाढ मागेल का? ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न कशा प्रकारे सोडवला जाईल? जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका ठरलेल्या वेळेत होतील का? — याच प्रश्नांची उत्तरे आगामी घडामोडींमधून मिळतील.

फिलहाल, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा मध्यवर्ती ठरत असून हा वाद सुटल्याशिवाय पुढील निवडणूक कॅलेंडर निश्चित होण्याची दाट शक्यता नाही.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates