ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणुका महानगरपालिकेसोबत घेण्याचा विचार? राज्य निवडणूक आयोगाकडून महत्त्वाची पडताळणी सुरू

by Webdesk
04 Dec 2025

नगर पंचायती आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा पार झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग आता पुढील निवडणुकांच्या व्यापक तयारीकडे वळला आहे. आयोगातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, दोन्ही स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याइतपत मनुष्यबळ आणि ईव्हीएम मशीनची उपलब्धता आहे. मात्र जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या बाबतीत आरक्षण मर्यादेचा मुद्दा अद्याप प्रलंबित असल्याने, त्या दोन टप्प्यांत घेण्याचा पर्याय आयोगाकडून गंभीरपणे विचाराधीन आहे. या संदर्भात अंतिम निर्णय विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर घेतला जाईल, अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सध्या राज्यातील २९ महानगरपालिका, ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ नगर पंचायतींच्या भविष्यातील निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाने तयारीला वेग दिला असून, त्याचाच भाग म्हणून गुरुवारी सर्व महानगरपालिकांच्या मतदारयाद्यांवर आढावा घेण्यासाठी आयोगाने पालिका आयुक्तांची बैठक बोलावली आहे. प्राथमिक मतदारयादीवर आक्षेप नोंदविण्याची मुदत बुधवारी संपली असून, अंतिम मतदारयादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. १० डिसेंबरपर्यंत अंतिम मतदारयादी तयार होण्याची शक्यता असून, ती पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुका कधीही घोषित करण्याच्या स्थितीत आयोग येईल, असे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले.

महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांचे मतदारसंघ व मतदार पूर्णपणे भिन्न असल्याने निवडणूक यंत्रणा दोन्ही पातळ्यांवर विभागून काम करू शकते. त्यामुळे दोन्ही निवडणुका एकाच वेळी घेणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य आहे का, याचा आयोग सविस्तर अभ्यास करत आहे. मनुष्यबळ, यंत्रणा आणि ईव्हीएम पुरेशा प्रमाणात असल्याने दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यात मोठ्या अडचणी राहणार नाहीत, असा आढावा आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, निवडणुका एकत्र घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली ३१ जानेवारी २०२६ ही अंतिम मुदतही पाळणे शक्य होईल. अन्यथा महापालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या घेण्यात आल्यास, आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन निर्धारित वेळावाढ मागावी लागेल, हा पर्यायही चर्चेत आहे.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आरक्षण मर्यादेवर सुनावणी सुरू आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या दोन महानगरपालिकांचे — चंद्रपूर आणि नागपूर — निवडणूक निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील, असे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे, आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन न करणाऱ्या जिल्हा परिषदा निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १५ जिल्ह्यांचे आरक्षण नियमानुसार असल्याने त्या निवडणुका घेणे आयोगास उपलब्ध पर्यायांपैकी एक आहे.

जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची कालावधी मर्यादा साधारणतः २७ दिवसांचा असतो, तर महानगरपालिका निवडणूक प्रक्रिया साधारण ४० दिवस चालते. त्यामुळे दोन्ही निवडणुका एकत्र घेण्यात आल्यास निवडणूक व्यवस्थापन आणि वेळापत्रक यांचे सूक्ष्म नियोजन आवश्यक राहणार आहे.

दरम्यान, राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ८ डिसेंबर ते १४ डिसेंबर या कालावधीत नागपूर येथे आयोजित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या काळात निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता अत्यंत कमी असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. अधिवेशन संपल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रमाबाबत अंतिम निर्णय आणि घोषणा होऊ शकते, असा अंदाज तज्ज्ञ आणि प्रशासकीय वर्तुळात व्यक्त केला जात आहे.

एकूण परिस्थितीकडे पाहता, आयोगाकडून निवडणूक प्रक्रियेची तयारी जलद गतीने सुरू आहे. ग्रामीण आणि नागरी भागातील स्वराज्य संस्थांना सत्तांतरणाची संधी मिळण्यासाठी मतदारयादी अंतिम स्वरूपात आल्यानंतर कोणत्याही क्षणी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो. तथापि, निवडणुकांचा क्रम — एकत्र की स्वतंत्र — हा निर्णय आरक्षणाशी संबंधित मुद्द्यांवरील कायदेशीर आणि प्रशासकीय घडामोडींवर अवलंबून असेल.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणुका महानगरपालिकेसोबत घेण्याचा विचार? राज्य निवडणूक आयोगाकडून महत्त्वाची पडताळणी सुरू

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates