ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीत मोठी हालचाल, आरक्षण प्रकरणावर राज्य निवडणूक आयोग निर्णायक निर्णयाच्या उंबरठ्यावर

by Webdesk
03 Dec 2025

मुंबई : राज्यातील नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचा पहिला टप्पा यशस्वीरित्या पूर्ण झाला आहे. तर उर्वरित काही नगर परिषद व नगर पंचायतींसाठी २० डिसेंबर रोजी मतदान होणार असून, या निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहेत. निवडणूक आयोगाने अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच महापालिका निवडणूक कार्यक्रमांवर नवीन प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. अशातच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसंदर्भात आता मोठी अपडेट समोर आली आहे.

‘मिनी विधानसभा’ मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका कधी पार पडणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर निवडणुका तात्पुरत्या गोंधळात सापडल्या. त्यातच नगर परिषद निवडणूक निकाल जाहीर करण्यात उशीर झाल्याने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती तसेच महापालिका निवडणुकांची घोषणा नेमकी कधी होणार यावर राज्यभर चर्चा रंगू लागली होती.

अनेक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या पुढे गेल्यानंतर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. या याचिकेचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जिथे आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाली आहे, त्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांचे आरक्षण पुन्हा नव्याने निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे आरक्षण ठरविण्याची ही नवीन प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी काही काळ लागणार हे स्पष्ट झाले आहे.

आता सर्वात मोठा प्रश्न — जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका नेमक्या कशा पार पडणार?

सुप्रीम कोर्टात आरक्षण प्रकरणाच्या सुनावणीची पुढील तारीख २१ जानेवारी निश्चित करण्यात आली आहे आणि याच दिवशी न्यायालयाकडून महत्त्वपूर्ण आदेश येण्याची शक्यता आहे. राज्यातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदांपैकी १७ जिल्हा परिषदांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण झाले असून फक्त १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्या आरक्षण मर्यादेत आहेत. त्यामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचे पुनर्विनियोजन झाले नाही, तोपर्यंत निवडणूक जाहीर करणे शक्य नसल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्हा परिषद निवडणुकीचं भवितव्य — पुढे काय?

राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांद्वारे समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पार पडणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वेळेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा दबाव निवडणूक आयोगावर वाढला आहे.

याच कारणामुळे आयोग दोन टप्प्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका घेण्याचा पर्याय गंभीरपणे विचारात घेत असल्याची चिन्हे आहेत. पहिल्या टप्प्यात आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडणाऱ्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समित्यांची निवडणूक पार पडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या उर्वरित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात घेता येईल, अशी माहिती समोर येत आहे.

याचा अर्थ असा की, सामान्यतः एकाच टप्प्यात पार पडणाऱ्या निवडणुका यावेळी दोन टप्प्यांत होऊ शकतात. आरक्षणाच्या प्रक्रियेमुळे निवडणुकीची वेळापत्रक आखण्याचे समीकरण पूर्णपणे बदलले आहे आणि आयोग आता व्यवहार्य पर्यायांवर काम करत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये विकासाची दिशा ठरते. त्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका राज्याच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या मानल्या जातात. मतदारांपासून ते संभाव्य उमेदवारांपर्यंत सर्वांच्याच नजरा आयोगाकडे लागलेल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत संपूर्ण राज्यात राजकीय हालचाली आणि चर्चांना अधिक वेग येणार इतके मात्र निश्चित आहे.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणुकीत मोठी हालचाल, आरक्षण प्रकरणावर राज्य निवडणूक आयोग निर्णायक निर्णयाच्या उंबरठ्यावर

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates