Visual Storytelling: महायुती सरकारवर चहूबाजूंनी दबाव, परिस्थिती कशामुळे बिकट? राज्यात नक्की काय रंगतंय?

by Webdesk
22 Sep 2025

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने अलीकडेच हैदराबाद गॅझेट लागू करून मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले मराठा आरक्षण आंदोलन आटोक्यात आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. पण या उपाययोजनेंमुळे सरकारसमोर नवी समस्या उभी राहिली आहे. कारण अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती समाजातूनही आता नव्या मागण्या व आक्षेपांचा भडका उडाला आहे.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामावून घेतल्याने विद्यमान आरक्षण कोट्याला धोका निर्माण होईल, अशी भीती मागासवर्गीय गटांनी व्यक्त केली आहे. त्याच वेळी धनगर समाजानेही आपली जुनी मागणी नव्या जोमाने पुढे आणली आहे. हैदराबाद गॅझेटचा दाखला देत धनगर समाजाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी जोरदार दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे.

सरकारने मराठा समाजाच्या काही मागण्या मान्य केल्यानंतर, इतर समाजांनीही त्यांच्या जुन्या मागण्या पुढे रेटायला सुरुवात केली आहे. सध्या विमुक्त जाती-भटक्या जमाती प्रवर्गातील बंजारा समाजाने एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी केली आहे. मात्र, या मागणीला आदिवासी संघटनांकडून तीव्र विरोध होत आहे. बंजारा समाजाला सध्या ओबीसी कोट्यातून ३.५% आरक्षण मिळतं. तरीही "मराठ्यांची मागणी मान्य होत असेल, तर आमची का नाकारली जाते?" असा सवाल मांडला जात आहे. राष्ट्रवादी समाज पक्षाचे प्रमुख महादेव जानकर यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, धनगर समाजाची मागणी नाकारल्यास सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल.

जानकर यांच्या पक्षाचा सध्या एनडीएसोबत सहभाग असून धनगर समाजाची लोकसंख्या सुमारे नऊ टक्के मानली जाते. पश्चिम व उत्तर महाराष्ट्रात या समाजाचा राजकीय प्रभाव प्रबळ आहे. भाजपाने २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गात सामील करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दहा वर्षे उलटल्यानंतरही याबाबत ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, असा आरोप धनगर नेत्यांनी केला आहे.

दरम्यान, कोळी समाजानेही एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी केली आहे. महादेव कोळी, मल्हार कोळी, इतर उपगटांचा समावेश असलेल्या या समाजाने हैदराबाद गॅझेट दाखल देत सरकारसमोर ठामपणे आपली बाजू मांडली आहे. नाशिक, अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यांमध्ये या समाजाची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती असून त्यांची लोकसंख्या सुमारे २५ लाखांहून अधिक आहे.

बंजारा समाजाचे ‘गोर सेना’ संघटनेचे अध्यक्ष संदेश चव्हाण यांनी सांगितले की, हैदराबाद संस्थानाच्या काळात बंजारा समाजाला एसटी दर्जा मिळाला होता. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ त्यांचा एसटी प्रवर्गात समावेश करावा. २०११ च्या जनगणनेनुसार बंजारा समाजाची राज्यातील लोकसंख्या सुमारे एक कोटी आहे. विशेष म्हणजे ते भाजपाचे पारंपरिक मतदार मानले जातात. त्यामुळे या प्रश्नावर महायुती सरकार मोठ्या दबावाखाली आले आहे.

ओबीसी गटातील काही नेत्यांनी आरोप केला आहे की, सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यात ‘बॅकडोर एंट्री’ दिली आहे. यामुळे ओबीसी आरक्षणावर गदा येईल. भाजपाचे काही मंत्र्यांनीही याबाबत उघडपणे मतप्रदर्शन केले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी हैदराबाद गॅझेटच्या अधिसूचनेला जोरदार विरोध दर्शवला. त्यांचा प्रश्न स्पष्ट आहे – “मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यात समाविष्ट केले जात असेल, तर आधीपासून असलेल्या ३५० पेक्षा जास्त ओबीसी समाजांचे काय?” भुजबळ यांनी या निर्णयामुळे सामाजिक सलोखा धोक्यात येईल असा इशारा दिला आहे. भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनीही अशाच प्रकारची चिंता व्यक्त केली.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर आमरण उपोषण केले होते. त्यावर तोडगा म्हणून सरकारने हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटची अंमलबजावणी सुरू केली. या गॅझेटनुसार, मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी आढळल्यास त्यांना ओबीसी प्रवर्गातील लाभ दिला जाणार आहे.

तथापि, या निर्णयामुळे मराठा-ओबीसी संघर्षाला पुन्हा उधाण आले आहे. २०१७-१८ च्या आंदोलनानंतर गाव व तालुका पातळीवर निर्माण झालेला तणाव पुन्हा समोर येत आहे. शरद पवार यांनी सरकारवर आरोप केला की, या निर्णयामुळे समाजात फुट पडत आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनीही सरकारवर टीका करताना सांगितले की, सत्तेसाठी आरक्षणाचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून केला जात आहे.

दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितले की, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाणार नाही. फक्त नोंदीत नाव असलेल्या मराठ्यांनाच हा दर्जा मिळेल. “ओबीसी आरक्षणावर कुठल्याही प्रकारे तडजोड केली जाणार नाही,” असे ते म्हणाले.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

Visual Storytelling: महायुती सरकारवर चहूबाजूंनी दबाव, परिस्थिती कशामुळे बिकट? राज्यात नक्की काय रंगतंय?

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates