BMC Elections

वसई-विरार निवडणूक : उमेदवार मैदानात सज्ज, पण पुन्हा महापालिका निवडणूक पुढे ढकलली जाणार?

  • by Webdesk
  • 12 Oct 2025

Source: News 18 Marathi

 

मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर वेग येण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. प्रभाग रचना आणि आरक्षण निश्चित झाल्याने अनेक ठिकाणी निवडणुकीच्या तारखांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पंचायत समित्या, जिल्हा परिषदांपासून ते महापालिकांपर्यंत सर्व स्तरांवरील निवडणुका पार पडणार असल्याने राजकीय वातावरणात चैतन्य पसरले आहे. इच्छुक उमेदवारांनी आपली तयारी सुरू करत प्रचाराचे नियोजनही आखायला सुरुवात केली आहे. मात्र, वसई-विरार महापालिकेच्या निवडणुकीवर मात्र पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे सावट आहे. या निवडणूक प्रक्रियेविरोधात तब्बल चार वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्यामुळे निवडणुकीची शक्यता पुन्हा लांबणीवर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
 
वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग रचनेला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर निवडणुकीची प्रक्रिया वेगाने पुढे सरकत होती. परंतु, आता मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या चार याचिकांमुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेलाच विराम मिळू शकतो. या याचिका निवडणुकीच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आक्षेप घेत आहेत आणि त्यामुळे निवडणुकीची गाडी पुन्हा थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
 
उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिका कोणत्या?
पहिली याचिका वसई-विरार महापालिकेतून काही गावे वगळण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात दाखल करण्यात आली आहे.दुसरी याचिका पालघर जिल्हा परिषद गट आणि वसई पंचायत समिती गणातील २९ गावे महापालिकेत समाविष्ट न केल्याबाबत आहे.तिसरी याचिका थेट वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेणारी आहे, तर चौथी याचिका पेसा (PESA) कायद्याचे उल्लंघन झाल्याच्या आरोपावरून दाखल करण्यात आली आहे.या सर्व याचिकांमुळे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकार या दोघांपुढे कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण झाली आहे.
 
वसई-विरार महापालिकेची पार्श्वभूमी
वसई-विरार महानगरपालिकेची स्थापना २००९ मध्ये करण्यात आली होती. त्या वेळी चार नगरपरिषदा आणि काही ग्रामपंचायती एकत्र करून ही महापालिका तयार करण्यात आली होती. मात्र, यामधील २९ गावांनी सुरुवातीपासूनच महापालिकेत समावेशाला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर २०११ साली राज्य सरकारने या गावांना महापालिकेतून वगळण्याचा निर्णय घेत अधिसूचना काढली होती. पण हा प्रश्न न्यायालयात गेला आणि पुढील काही वर्षे वाद कायम राहिला.
ऑगस्ट २०२५ मध्ये राज्य शासनाने अखेर तो प्रश्न निकाली काढत पुन्हा ही २९ गावे वसई-विरार महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे निवडणुकीचा मार्ग खुला होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र, सध्याच्या नव्या याचिकांमुळे पुन्हा एकदा निवडणुकीची प्रक्रिया थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
 
सुप्रीम कोर्टाची अंतिम मुदत आणि नवीन गुंतागुंत
सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, राज्यातील सर्व महापालिकांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पार पाडल्या पाहिजेत. या आदेशानुसार निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पण वसई-विरार प्रकरणात परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे.
उच्च न्यायालयाने या सर्व चार याचिका ३० ऑक्टोबरपूर्वी निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीसुद्धा, विशेषतः पेसा कायद्याशी संबंधित याचिकेमुळे कायदेशीर गुंतागुंत वाढली असून प्रक्रिया अधिक वेळ घेऊ शकते. त्यामुळे वसई-विरार महापालिकेची निवडणूक ठरलेल्या वेळेत पार पडेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
 
स्थानिक स्तरावर निर्माण झालेली अनिश्चितता
या परिस्थितीमुळे वसई-विरार परिसरात इच्छुक उमेदवारांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनेकांनी आपली राजकीय मोहीम सुरू केली असून प्रचाराचे नियोजन, संघटन बांधणी आणि बुथनिहाय तयारी सुरू केली होती. पण आता निवडणूक पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता वाढल्याने, अनेकांच्या योजना पुन्हा विस्कळीत होऊ शकतात.
राजकीय तज्ञांच्या मते, निवडणुकीतील प्रत्येक टप्प्यावर न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे प्रशासन आणि पक्षीय कार्यकर्त्यांमध्ये अनिश्चितता वाढत आहे. याचबरोबर, महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांच्या आरक्षण आणि प्रभागरचनेबाबत स्थानिक पातळीवर असलेले मतभेदही निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतात.
 
पुढील दिशा काय?
उच्च न्यायालयाने ३० ऑक्टोबरपूर्वी सर्व याचिकांवर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असले, तरी अंतिम निकालानंतरही पक्षांपैकी कुणी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे वसई-विरार महापालिकेची निवडणूक केव्हा पार पडेल याबाबत अजूनही सस्पेन्स कायम आहे.
एकूणच, राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्या असल्या, तरी वसई-विरारमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे निवडणुकीचा बॉल अजूनही कोर्टातच आहे. आता न्यायालयीन निकालानंतरच या राजकीय लढतीची दिशा ठरणार आहे.
 

 

Share

Image Courtesy:

This article is based on publicly available information from credible sources (as mentioned above) and has been restructured using a combination of AI tools and manual editorial inputs to enhance clarity and readability. While we aim to maintain accuracy, there may be unintentional errors or misinterpretations. If you come across any incorrect or misleading information, please report it to us at info@bmcelections.com.