ठाकरे सरकारने ओबीसी आरक्षण स्थगित केले; निवडणुकांवर परिणाम आणि समाजात नाराजी पसरू शकते, यावर आता पुढे काय होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी यांनी राज्य सरकारच्या बाजूने माहिती दिली की, आरक्षणाचे अंतिम स्वरूप निश्चित करताना BCs, SCs आणि STs यांना शिक्षण, रोजगार आणि राजकीय संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व समाजातील लोकांचे घराघर जाऊन सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण केले गेले होते. त्यांनी सांगितले की, “राज्य विधानसभेने या निर्णयाला एकमताने मंजुरी दिली असून, कोणत्याही राजकीय पक्षाने यावर हरकत घेतलेली नाही. त्यामुळे हा निर्णय लोकांच्या मोठ्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारा आहे.”