Supreme Court Update: महापालिका निवडणुका पुन्हा थांबणार? सर्वोच्च न्यायालयात धडाकेबाज घडामोड!

by Webdesk
18 Nov 2025

नवी दिल्ली : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा प्रश्न पुन्हा एकदा गुंतागुंतीचा बनला आहे. काही महिन्यांपूर्वी विविध प्रलंबित याचिका निकाली काढताना सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पार पाडण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयानंतर निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरते की काय, अशी आशा निर्माण झाली होती. पण आता एक नवीन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्याने, उर्वरित संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा स्थगितीची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यात सध्या निवडणुकांचे वातावरण तापले आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी अनेक महत्त्वाच्या संस्थांसाठी रंगलेली तयारी आता न्यायालयीन अडचणीत अडकण्याची चिन्हे दिसत आहेत. नव्या याचिकेत अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे – आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेली आहे आणि त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया घटनाबाह्य पद्धतीने राबवली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सोमवारी याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्ते विकास सिंह आणि नरेंद्र हुडा यांनी राज्यात जवळपास ४० टक्के मतदारसंघांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण लागू करण्यात आले आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. काही ठिकाणी तर ही टक्केवारी ७० टक्क्यांपर्यंत वाढवली गेली आहे, असा गंभीर दावा त्यांनी केला. त्यामुळे संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नियमबाह्य ठरते, असे दोन्ही वकिलांनी स्पष्टपणे नमूद केले.

ही सुनावणी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने राज्य सरकारवर कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०२२ मधील जे. के. बांठिया आयोगाचा अहवाल सध्या न्यायालयीन परीक्षणाखाली आहे, त्यामुळे त्या अहवालावर आधारित आरक्षण रचना बदलणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरणार नाही. बांठिया आयोगाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची शिफारस करत माहिती सादर केली होती, पण तो अहवाल अद्याप अंतिम न झाल्याने त्याचा आधार घेऊन निवडणुकीची मर्यादा बदलण्यास न्यायालयाने कडक विरोध दर्शवला.

खंडपीठाने हेही स्पष्ट केले की, आरक्षणाची एकूण मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. ही मर्यादा ओलांडली गेल्यास निवडणुकांवर तात्काळ स्थगिती लागू केली जाईल. न्यायालयाने आपल्या आदेशांमध्ये कोणतीही गुंतागुंत नसताना राज्यातील अधिकाऱ्यांनी त्यांना क्लिष्ट स्वरूप दिल्याची टिप्पणीही नोंदवली. हे निरीक्षण राज्य शासनासाठी थेट इशारा असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

राज्य सरकारच्या बाजूने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उपस्थित राहून सरकारला या प्रकरणात सविस्तर युक्तिवाद करण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, अशी विनंती केली. त्यांची विनंती मान्य करत खंडपीठाने पुढील सुनावणीची तारीख १९ नोव्हेंबर निश्चित केली. मात्र, त्या दरम्यान सरकारने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा काटेकोरपणे पाळावी, असा स्पष्ट आणि कडक इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

हे संपूर्ण प्रकरण राज्यातील सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला नव्याने अडथळा निर्माण करणारे ठरू शकते. कारण राज्यातील अनेक महापालिका — विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर — या निवडणुकीची प्रतीक्षा अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. आरक्षणाच्या वादामुळेच या निवडणुका सतत पुढे ढकलल्या जात आहेत आणि प्रशासन आयुक्तांच्या हातातच सुरू आहे.

नवीन याचिकेतील मुद्दे गंभीर असल्याने, सुप्रीम कोर्टाने दाखवलेली भूमिका राज्य सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे करत आहे. आरक्षण रचना पुन्हा एकदा तपासावी लागणार का? आधी निश्चित केलेले प्रभाग व आरक्षणाचा आराखडा बदलावा लागेल का? की निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागेल? हे सारे प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने पुढे येत आहेत.

आगामी सुनावणीत जर न्यायालयाने कठोर भूमिका कायम ठेवली, तर निवडणूक आयोग व राज्य शासनाला निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा नव्याने मांडावी लागू शकते. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्यातील राजकीय वातावरण आधीच तापले असताना आता सुप्रीम कोर्टाच्या टिप्पणींमुळे परिस्थिती अधिकच चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. १९ नोव्हेंबरला होणारी पुढील सुनावणी राज्यातील राजकीय आणि प्रशासकीय घडामोडींवर थेट प्रभाव टाकणारी ठरणार आहे, यात शंका नाही.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

Supreme Court Update: महापालिका निवडणुका पुन्हा थांबणार? सर्वोच्च न्यायालयात धडाकेबाज घडामोड!

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates