Supreme Court on Local Body Polls: आरक्षणाचा टक्का मर्यादेपलीकडे! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी कारवाई-ताजी अपडेट

गेल्या काही वर्षांपासून विविध कायदेशीर प्रक्रियांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सतत लांबणीवर पडत होत्या आणि प्रशासकांकडे कारभार चालत होता. काही महिन्यांपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाल्यासारखे दिसत होते. मात्र आरक्षण मर्यादेबाबतचा वाद पुन्हा डोके वर काढताच सर्वोच्च न्यायालयात तात्काळ याचिका दाखल करण्यात आली. यापूर्वीच न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा असा स्पष्ट आदेश दिला होता. तरीही राज्यातील काही भागात आरक्षणाचा टक्का या मर्यादेपलीकडे गेला, याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सुनावणी घेतली आणि दोन्ही बाजूंच्या मांडणी ऐकून घेतली.