BMC Elections

Supreme Court On Local Body Polls : निवडणूक आयोगावर ताण वाढला! सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महत्त्वाच्या तारखा स्पष्ट केल्या — आजच्या सुनावणीत नेमकं काय घडलं?

  • by Webdesk
  • 05 Dec 2025

Source: News 18 Marathi

 

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत यावर्षी अपूर्व गोंधळ आणि गतीमान घडामोडी पाहायला मिळत आहेत. अनेक वर्षांनंतर स्थानिक स्वराज्य पातळीवरील मोठ्या प्रमाणातील निवडणुका होत असताना तांत्रिक, कायदेशीर आणि नियोजनाशी संबंधित विविध अडथळे आडवे येत आहेत. काही नगर पालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका विविध कारणांनी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यात भर म्हणून ३ डिसेंबर रोजी होणारी मतमोजणी देखील पुढे ढकलावी लागली. नागपूर खंडपीठाने सर्व नगर परिषद आणि नगर पालिका निवडणुकांची मतमोजणी एकत्रितपणे २१ डिसेंबर रोजी करण्याचे आदेश पारित केले. या निर्णयाला अनेक उमेदवार आणि पक्षांनी विरोध दर्शवून हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिला. आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
 
सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेवरील सुनावणीत आज न्यायालयाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. म्हणजेच, नगर परिषद आणि नगर पालिका निवडणुकीची मतमोजणी २१ डिसेंबर रोजीच होणार हे आता निश्चित झाले आहे. यासह न्यायालयाने मतमोजणी आणि संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेबाबत तीन अत्यंत महत्त्वाच्या तारखांचा उल्लेख केला असून निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आणखी वाढली आहे.
 
सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने २० डिसेंबर, २१ डिसेंबर आणि ३१ जानेवारी २०२६ या तीन तारखांना प्राधान्य देत स्पष्ट निर्देश दिले. न्यायालयाने सांगितले की २ डिसेंबरला ज्या नगर परिषद व नगर पालिकांमध्ये मतदान झाले आहे, त्या सर्व ठिकाणची मतमोजणी कोणत्याही परिस्थितीत २१ डिसेंबरनंतर ढकलू नये. जर २० डिसेंबर रोजी मतदान होणाऱ्या ठिकाणी तांत्रिक कारणांमुळे काही विलंब होत असेल, तरीही २१ डिसेंबर रोजी झालेल्या मतदानाचा निकाल वेळेत जाहीर करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच २० डिसेंबरच्या मतदानाची मतमोजणी तांत्रिकदृष्ट्या पुढे जाऊ शकते, पण २ डिसेंबरच्या मतदानाच्या निकालाची घोषणा २१ डिसेंबरलाच करावी लागेल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले.
 
यासोबतच न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आणखी कठोर सूचना दिल्या की, महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. निवडणुकीच्या वेळापत्रकात कोणत्याही परिस्थितीत व्यत्यय येऊ देता कामा नये आणि न्यायालयांतील प्रलंबित याचिकांचा गैरवापर करून निवडणुकीला विलंब करण्याचा प्रयत्न होऊ नये, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणीही सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीत केली. न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की पुढील काळात कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार घेऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत, अशी खात्री राज्य निवडणूक आयोगाने ठेवलीच पाहिजे.
 
गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षण, सीमांकन, प्रशासनिक तयारी आणि न्यायालयीन वादामुळे सातत्याने पुढे ढकलल्या जात होत्या. परिणामी अनेक ठिकाणी स्थानिक शासनाची सूत्रे प्रशासकांकडेच होती. यामुळे नागरिक, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि पक्ष कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी वाढत होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने आज स्पष्ट भूमिका मांडत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांना आता निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्यास कायदेशीर शिक्कामोर्तब दिले आहे.
 
आजच्या सुनावणीनंतर स्थानिक निवडणूक प्रक्रियेची दिशा स्पष्ट झाली असून राज्य निवडणूक आयोगासमोर आता मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. २१ डिसेंबरपर्यंत मतमोजणी पार पाडून निकाल जाहीर करणे आणि त्यानंतर उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत पार पाडणे—या दोन्ही टप्प्यांचे यशस्वी नियोजन आयोगाला करावे लागणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या डेडलाइननंतर आयोगाकडे कोणताही पर्याय उरणार नाही.
सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया गतीमान होणार आहे आणि अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला निवडणूक विलंबाचा प्रश्न अखेर संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत.
 

 

Share

Image Courtesy:

This article is based on publicly available information from credible sources (as mentioned above) and has been restructured using a combination of AI tools and manual editorial inputs to enhance clarity and readability. While we aim to maintain accuracy, there may be unintentional errors or misinterpretations. If you come across any incorrect or misleading information, please report it to us at info@bmcelections.com.