Supreme Court on Local Body Polls: “निवडणुकीत हस्तक्षेप नाही, पण प्रक्रियेतील त्रुटी दुर्लक्षित राहू नयेत!” — सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा इशारा

या संपूर्ण प्रकरणामुळे स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील निवडणुकांचा प्रश्न फक्त राजकीय नाही तर कायदेशीर गुंतागुंतीचा झालेला आहे. आरक्षणाचे प्रमाण कमी करणे हा निर्णय सरकारला राजकीय दुष्परिणामांचा ठरू शकतो, तर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण कायम ठेवणे संविधानाच्या विरोधात जाणारे पाऊल ठरते. त्यामुळे राज्य सरकार, निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यातील पुढील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. न्यायालयाने मागवलेल्या तपशीलावरून पुढील दिशा ठरेल आणि त्यामुळे येत्या शुक्रवारची सुनावणी निवडणूक प्रक्रियेच्या दृष्टीने अत्यंत निर्णायक मानली जात आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवार तर सज्ज असले तरी नियमानुसार आरक्षण नसेल तर निवडणुका काही काळासाठी स्थगित होऊ शकतात, किंवा झाल्यानंतरही बाद घोषित होऊ शकतात — अशा दुहेरी शक्यता निर्माण झाल्या आहेत.