Supreme Court On Local Body Election : आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या नगर परिषद व नगर पंचायतींचं भविष्य काय? सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णायक आदेश समोर!

by Webdesk
28 Nov 2025

Source: News 18 Marathi

नवी दिल्ली: स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांच्या आगामी निवडणूक प्रक्रियेवर याचा मोठा परिणाम होणार असल्याने ही सुनावणी राज्यभरात लक्षवेधी ठरली होती. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश देत निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करता तो जशास तसा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. म्हणजेच निवडणूक वेळापत्रकात कोणतीही फेरफार होणार नाही. तरीही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या संस्थांसंदर्भात न्यायालयाने काही महत्त्वाचे मार्गदर्शक निर्देश दिले. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता २१ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.

५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादा भंगाच्या मुद्द्यावर दाखल याचिकेवर २५ नोव्हेंबरला सुनावणी झाली होती. त्या वेळी राज्यातील अनेक ठिकाणी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांपेक्षा वाढल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार त्या प्रत्येक संस्थांबाबतचा सविस्तर डेटा सादर करण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल आणि राज्य निवडणूक आयोगाने अधिक वेळ मागितला होता. संबंधित माहिती गोळा केल्यानंतरच आजची सुनावणी झाली.

राज्यात तब्बल १५९ ठिकाणी आरक्षणाचा कोटा मर्यादेपेक्षा वाढल्याचे निष्पन्न झाले आहे. मागील सुनावणीतही खंडपीठाने निवडणूक प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप न करण्याचे संकेत दिले होते. तथापि, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण ठेवून निवडणूक घेण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक रद्द करण्याबद्दल कोर्ट मागेपुढे पाहणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्या वेळी सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला होता.

► आरक्षण ओलांडलेल्या नगर परिषद आणि नगर पंचायतींचे पुढे काय?

आजच्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने काही ठिकाणी आरक्षणाचा टक्का मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे मान्य केले. अशा जागांचा वाटा सुमारे २२ टक्के असल्याची माहिती आयोगाकडून देण्यात आली. त्यानंतर ओबीसी प्रतिनिधींनी आपली बाजू मांडली. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला. या आदेशानुसार चालू असलेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही हस्तक्षेप करण्यात येणार नाही. मात्र, आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व संस्था अंतिम निर्णयाला बांधील असतील. या प्रकरणाचा पुढील टप्पा २१ जानेवारी २०२६ रोजी सुनावला जाईल. तोपर्यंत या संस्थांच्या निवडणुकांवर अनिश्चिततेचे सावट राहील.

आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे — जर पुढील सुनावणीत न्यायालयाचा निर्णय प्रतिकूल आला तर? सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या आदेशानुसार ज्या नगरपंचायती व नगरपरिषदेच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत, त्या ५० टक्के आरक्षण मर्यादा पाळूनच घ्याव्या लागतील. अत्यावश्यक, म्हणजेच अपवादात्मक परिस्थितीत ही मर्यादा ओलांडली असेल, तर तिथे निवडणूक घेण्यास कोर्टाने तात्पुरती परवानगी दिली आहे. ५७ जागांवरील निवडणुकांना पूर्वीच मार्ग मोकळा झाला आहे, त्या संदर्भात कोणतीही स्थगिती नाही. मात्र त्या ५७ जागांचे अंतिम भविष्यसुद्धा २१ जानेवारीच्या निकालावर अवलंबून असेल. जर याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल दिला गेला, तर या जागांवर विजयी झालेल्या सदस्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो, असे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी स्पष्ट केले.

► आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या ४० नगरपरिषद / नगरपालिका:

चिखलदरा, दर्यापूर, पांढरकवडा, यवतमाळ, बिलोली, धर्माबाद, हदगाव, उमरखेड, पाथरी, तुमसर, साकोली – सेंदुर्णावाडा, बल्लारपूर, भद्रावती, ब्रह्मपुरी, चिमूर, गोंडपिपरी, नागभीड, राजुरा, देसाईगंज, गडचिरोली, काटोल, दिघोरी (देवी), कामठी, कन्हान, खापा, उमरेड, कन्हान पिंपरी, रामटेक, पुलगाव, शिर्डी, पिंपळनेर, नवापूर, तळोदा, मालेगाव, पिंपळगाव, बसवत, इगतपुरी, सिन्नर, त्र्यंबक, वीट.

► आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या १७ नगरपंचायती:

धारणी, मालेगाव, धानकी, वाडा, भिसी, गोरेगाव, सालेकसा, बेसा, पिपला, भिवापूर, बिदगाय-तारोडी (खुर्द)-पंधुरणा, गोधनी (रेल्वे), फांद्री (कन्हान), महादला, मौदा, निलडोह, पेरखेडा, शिंदखेडा.

सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या अंतरिम आदेशामुळे निवडणूक कार्यक्रम अखंड सुरू राहणार असला तरी, आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या संस्थांसाठी आगामी सुनावणी निर्णायक ठरणार आहे. आता सर्वांचे लक्ष २१ जानेवारी २०२६ रोजीच्या निकालाकडे लागले आहे.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates