SCचा धडाका! अनेक जिल्हा परिषद–महापालिकांचे आरक्षण नव्याने ठरणार, निवडणूक आयोग तातडीने कामाला

by Webdesk
29 Nov 2025

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील आरक्षणासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने काल मोठा निर्णय देत 50 टक्के मर्यादेची स्पष्ट लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्य निवडणूक आयोगाची हालचाल झपाट्याने सुरू झाली असून जिल्हा परिषद आणि दोन महापालिकांमधील जागांमध्ये मोठा फेरबदल होणार आहे. यामुळे लवकरच आरक्षण सोडत नव्याने काढण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिका निवडणुकांमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू केल्यामुळे विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने शुक्रवारच्या आदेशात 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू करणे मान्य नाही, असे कडक निर्देश देत अशा निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निकालाधीन राहतील, असा इशारा दिला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनुसार अनेक जिल्ह्यांत आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली असल्याने नव्याने फेरसोडत करावी लागणार आहे. विशेषतः ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण महिलांसाठीचे आरक्षण बदलण्याची शक्यता असून ही संपूर्ण प्रक्रिया पंधरा दिवसांत पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी निवडणूक लढवण्याची तयारी करणाऱ्या इच्छुकांना नवीन आरक्षण मॅट्रिक्सची प्रतिक्षा लागली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कार्यक्रमावर सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बागची यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. या सुनावणीत न्यायालयाने राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका तातडीने जाहीर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. त्याचबरोबर नगरपालिका व नगरपंचायतींच्या निवडणुकाही आधीच सुरू झालेल्या वेळापत्रकानुसारच सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र ज्या 57 नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्या प्रकरणांत अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून राहील असे स्पष्ट करण्यात आले.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांबाबत न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे की ज्या ठिकाणी आरक्षण नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही, म्हणजे 50 टक्क्यांच्या चौकटीत राहून आरक्षण निश्चित झाले आहे, तिथे निवडणुका त्वरित जाहीर कराव्यात. ज्या ठिकाणी मर्यादा ओलांडली आहे, तिथे नियमांप्रमाणे आरक्षण पुन्हा निश्चित करून त्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे आवश्यक असेल. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील बलवीर सिंग यांनी न्यायालयास कळवले की सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत 40 नगरपालिका आणि 17 नगरपंचायतींमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. याशिवाय जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि महानगरपालिका निवडणुकांचे वेळापत्रक अजून जाहीर झालेले नाही. वरिष्ठ वकील विकास सिंग यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की यापूर्वीही के. कृष्णमूर्ती प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येणार नाही असा स्पष्ट निर्णय दिला होता. त्यामुळे आता देखील राज्य निवडणूक आयोगाला निवडणुका पुढे न्यायच्या असतील तर आरक्षणाची मर्यादा काटेकोर पाळावी लागेल, हा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्याचवेळी वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी ओबीसी आरक्षणात होणारी घट लक्षात घेऊन बंठिया आयोगाचा अहवाल मान्य नसल्याचे सांगत 27 टक्के आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी केली.

या सुनावणीत राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत आरक्षणाची टक्केवारी लक्ष्मणरेषेपलीकडे गेल्याचे निदर्शनास आले. नंदुरबार येथे तर शंभर टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्यात आले आहे, तर पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ यांसह अनेक जिल्ह्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असल्याचे न्यायालयासमोर स्पष्ट झाले. त्यामुळे या सर्व जिल्ह्यांमध्ये नव्या आरक्षण सोडतीनंतरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल.

महापालिकांबाबतची स्थिती वेगळी आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेत आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक गेली आहे. त्यामुळे या दोन्ही महापालिकांच्या निवडणुकांबाबत अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. मात्र इतर सर्व महानगरपालिकांमध्ये आरक्षण बिगरमर्यादित न राहिल्याने त्यांच्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम रोखण्याची आवश्यकता नाही. न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवत सर्व महानगरपालिकांच्या निवडणुका विलंब न लावता त्वरित जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 जानेवारी रोजी होणार आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेगाने पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नव्या आरक्षण सोडतीमुळे अनेक मतदारसंघांमध्ये जागावाटप बदलणार असून राजकीय समीकरणेही नव्याने मांडली जाणार आहेत. राजकीय पक्ष आणि संभाव्य उमेदवार आता नव्या परिस्थितीनुसार रणनिती आखताना दिसत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगानेही पूर्ण तयारीनिशी पुढील प्रक्रिया गतिमान केल्याने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सत्तेची लढत आता निर्णायक टप्प्याकडे वाटचाल करताना दिसत आहे.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

SCचा धडाका! अनेक जिल्हा परिषद–महापालिकांचे आरक्षण नव्याने ठरणार, निवडणूक आयोग तातडीने कामाला

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates