मतचोरी वादाने राजकारण तापले! विरोधकांचा निशाणा मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर, महाभियोग प्रस्तावाची शक्यता

by Webdesk
18 Aug 2025

नवी दिल्लीतील राजकीय घडामोडी : निवडणूक आयोगावर विरोधकांचा रोष, महाभियोग प्रस्तावावर चर्चा

नवी दिल्लीमध्ये निवडणूक आयोग आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेला वाद आता अधिकच तीव्र होत असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. बिहारमधील मतदारयादींचा फेरआढावा (SIR) आणि कथित मतचोरीचे आरोप या मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, विरोधक मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याच्या तयारीत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडीने दिल्लीतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. विशेषतः बिहारमधील मतदार याद्या, कथित गडबडी आणि त्यावरून पुढे काय धोरण आखायचे यावर मोठा विचारमंथन झाला.

बिहारमध्ये काँग्रेससह संपूर्ण विरोधकांनी मतदारयादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेविरोधात भूमिका घेतली होती. याच वेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी थेट भारतीय जनता पक्ष आणि निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप केले होते. भाजपने मतांची चोरी केली असून आयोग या कृत्याला आशीर्वाद देत आहे, असा थेट आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे निवडणूक आयोग आणि विरोधक यांच्यातील संघर्ष आता अधिकच वाढण्याची शक्यता आहे.

सध्या विरोधक मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहेत. याबाबत अनौपचारिक बैठक झाल्याचे कळते, मात्र अद्याप अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. तरीसुद्धा विरोधकांनी उचललेले पाऊल राजकीय वातावरण अधिक तापवणारे ठरू शकते.

निवडणूक आयोगाची प्रतिक्रिया

रविवारी, 17 ऑगस्ट रोजी, निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी विरोधकांनी केलेले मत चोरीचे आरोप निराधार असल्याचे ठामपणे सांगितले. "आयोग अथवा मतदारांना भीती वाटण्याचे काहीच कारण नाही. नागरिकांनी निश्चिंतपणे मतदानाचा अधिकार बजवावा," असे आवाहन आयोगाने केले.

यापूर्वीही निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींनी केलेल्या आरोपांवर कठोर भूमिका घेतली होती. त्यांनी राहुल गांधींकडून ठोस पुरावे सादर करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे आयोग आणि काँग्रेस यांच्यातील वाद उफाळून आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप

बिहारमधील मतदारयादींच्या फेरआढाव्यातील गोंधळामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. या प्रक्रियेदरम्यान सुमारे 65 लाख मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकली गेली होती. या गंभीर बाबीकडे लक्ष देत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला हस्तक्षेप करावा लागला. न्यायालयाने आयोगाला स्पष्ट आदेश देत सर्व नावे सार्वजनिक करण्यास सांगितले.

आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत सर्व वगळलेली नावे आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड केली. तरीही विरोधकांचा संशय कायम आहे आणि ते आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.

उपराष्ट्रपती निवडणुकीवरही नजर

दरम्यान, उपराष्ट्रपती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरही राजकीय हालचाली वेगाने सुरू आहेत. एनडीएने महाराष्ट्राचे विद्यमान राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांना उपराष्ट्रपतीपदासाठी उमेदवार म्हणून जाहीर केले आहे. भाजपचे अनुभवी नेते म्हणून त्यांचा दीर्घ अनुभव आहे आणि ते बराच काळ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशीही जोडले गेले आहेत. त्यामुळे एनडीएने त्यांच्यावर विश्वास दाखवला आहे.

दुसरीकडे, इंडिया आघाडीने अद्याप आपल्या उमेदवाराची घोषणा केलेली नाही. विरोधकांच्या सूत्रांनुसार, सोमवारी संध्याकाळी होणाऱ्या बैठकीत या विषयावर चर्चा होईल आणि त्यानंतर उमेदवाराची घोषणा केली जाईल.

निष्कर्ष

संपूर्ण घडामोडींवरून स्पष्ट आहे की, निवडणूक आयोग आणि विरोधकांमधील संघर्ष आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचत आहे. महाभियोग प्रस्तावावर चर्चा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप यामुळे हा विषय केवळ बिहारपुरता मर्यादित न राहता राष्ट्रीय पातळीवर गाजत आहे. दुसरीकडे, उपराष्ट्रपती निवडणुकीचे राजकारणही या पार्श्वभूमीवर अधिक रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

मतचोरी वादाने राजकारण तापले! विरोधकांचा निशाणा मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर, महाभियोग प्रस्तावाची शक्यता

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates