Source: News 18 Marathi
मुंबई: राज्यातील मतदारयादीतील गोंधळ आणि बोगस मतदारांच्या तक्रारींवरून सध्या राजकीय वातावरण तापले आहे. विविध विरोधी पक्षांनी या मुद्द्यावर सरकारविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली असून, १ नोव्हेंबर रोजी राज्यभर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगानेही अॅक्शन मोडमध्ये प्रवेश केला असून, मतदारयादीतील त्रुटी दूर करून निवडणुकीची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे आदेश जारी केले आहेत.
निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता, अचूकता आणि लोकांचा विश्वास टिकवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने बुधवारी सर्व जिल्हाधिकारी, निवडणूक अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आणि कठोर सूचना दिल्या. आयोगाने सांगितले की, मतदारयादीतील संभाव्य दुबार नावे ओळखून त्यांची काटेकोर पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे तयार करण्यात आलेली विधानसभा मतदार यादीच वापरली जाते. मात्र, स्थानिक पातळीवर या यादीचे विभाजन करताना ती प्रभाग, पंचायत समिती गण, आणि जिल्हा परिषद निवडणूक विभागांप्रमाणे विभागली जाते. या प्रक्रियेदरम्यान मतदारांची नावे, पत्ते आणि क्रमांक मूळ विधानसभा मतदार यादीशी सुसंगत ठेवणे बंधनकारक आहे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
दुबार नावांसाठी विशेष चिन्ह
आयोगाने मतदारयादीतील संभाव्य दुबार नाव ओळखण्यासाठी “( ** )” हे विशेष चिन्ह वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. अशा नावांची स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्ष तपासणी करून ती एकाच व्यक्तीची आहेत की वेगवेगळ्या मतदारांची, हे निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तपासणीदरम्यान संबंधित मतदाराचे नाव, लिंग, पत्ता आणि छायाचित्र यांतील साम्य बारकाईने तपासले जाणार आहे.
जर एखाद्या व्यक्तीचे नाव दोन ठिकाणी आढळले, तर त्या मतदाराला आपण नेमक्या कोणत्या प्रभागातील मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहोत याची लेखी माहिती द्यावी लागेल. त्यानंतर त्या मतदाराला केवळ त्या निवडलेल्या केंद्रावरच मतदान करण्यास परवानगी दिली जाईल.
तसेच, दुबार नाव असलेल्या मतदाराकडून प्रतिसाद न मिळाल्यास, तो मतदानासाठी आल्यास त्याच्याकडून इतर कोणत्याही केंद्रावर मतदान केलेले नाही किंवा करणार नाही याबाबत लेखी हमीपत्र घेतले जाईल. त्या मतदाराची ओळख पूर्णपणे पटल्याशिवाय मतदानास परवानगी दिली जाणार नाही, असा राज्य निवडणूक आयोगाचा स्पष्ट आदेश आहे.
निवडणूक पारदर्शकतेसाठी निर्णायक पाऊल
या नव्या आदेशांमुळे राज्यातील आगामी महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषद निवडणुका अधिक पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होण्याची अपेक्षा आहे. अधिकारी सांगतात की, या सूचनांमुळे मतदारयादीतील गोंधळ, बनावट नावे आणि दुबार नोंदी टाळता येतील, ज्यामुळे निवडणुकीवरील विश्वास वाढेल.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “गेल्या काही काळात मतदारयादीतील अचूकतेबाबत अनेक तक्रारी आणि आरोप समोर आले. त्यामुळे आता आयोगाने ही प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक मतदाराचे नाव व माहिती पडताळल्यानंतरच अंतिम यादी प्रसिद्ध केली जाईल.”
विरोधी पक्षांनी यापूर्वी मतदारयादीतील त्रुटींवरून शासनावर जोरदार टीका केली होती. विशेषतः बोगस मतदार, मृत व्यक्तींची नावे आणि चुकीच्या पत्त्यांसंबंधी प्रश्न उपस्थित केले गेले. काही नेत्यांनी तर याला “मतदान चोरीचा प्रयत्न” असे संबोधले होते. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने तातडीने कारवाई करत कठोर पावले उचलली आहेत.
आगामी काही दिवसांत स्थानिक प्रशासनाने सर्व मतदार याद्या पुन्हा तपासून संभाव्य त्रुटी दूर करण्याचे आदेश मिळाले असून, १ नोव्हेंबरपूर्वी प्राथमिक यादी सादर केली जाण्याची शक्यता आहे. या मोहिमेमध्ये जिल्हा प्रशासन, निवडणूक अधिकारी आणि संबंधित संस्था एकत्रितपणे काम करतील.या सर्व प्रक्रियेमुळे राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि निष्पक्ष करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल टाकले असल्याचे निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे.