...नाहीतर 4200 पदे धोक्यात! नगर परिषद निवडणुकीत नवे वादंग, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे उत्सुकतेने पाहत राज्य

by Webdesk
24 Nov 2025

वाशिम जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात नगरपंचायत आणि नगरपरिषद निवडणुकांचा माहोल रंगात आला असून सर्वच पक्षांनी प्रचाराचा जोर वाढवला आहे. प्रत्येक गाव-शहरात सभा, मेळावे आणि प्रचारफेऱ्या सुरू झाल्या आहेत. मात्र या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अचानक या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाण्याची शक्यता तेज झाली आहे. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी अंतिम निर्णय देणार आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, 2021 च्या निवडणुकांप्रमाणेच परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली तर मोठा उलथापालथ होऊ शकतो. त्या वेळी आरक्षणातील त्रुटींमुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील 289 सदस्यांची पदे रद्द झाली होती. आणि आता त्याच धर्तीवर या निवडणूक प्रक्रियेत तब्बल 4,200 सदस्यांची उमेदवारी जाण्याची शक्यता असल्याचा दावा करण्यात आला आहे, ज्यामुळे उमेदवार आणि राजकीय पक्षांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालं आहे.

ओबीसी नेते विकास गवळी, मालेगाव (वाशिम), यांनी नगरपरिषद, नगरपंचायत, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील ओबीसी आरक्षण मर्यादा जास्त ठेवण्यात आल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. २५ नोव्हेंबर रोजी येणारा निकाल या निवडणुकांच्या दिशेला निर्णायक ठरणार आहे, असे ते नमूद करतात.

गवळींच्या मते, जर न्यायालयीन निकाल त्यांच्याच बाजूने लागला तर मालेगाव नगरपंचायतमधीलच नव्हे तर राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील ओबीसी आरक्षण जास्त असलेल्या भागांमधील निवडणुका स्थगित व्हाव्या लागतील. त्यामुळे अनेक उमेदवारांच्या राजकीय भवितव्यावर अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत.

गवळी पुढे स्पष्ट करतात की, 2021 मध्ये आरक्षण मर्यादा शाबूत ठेवण्यात आलेली नसल्यामुळे अनेक निवडून आलेल्या सदस्यांची पदे बाद करण्यात आली होती. त्यामुळे उमेदवारांनी केलेला संपूर्ण खर्च, मेहनत आणि राजकीय वेळ वाया गेला. त्याच चुका पुन्हा होऊ नयेत आणि ओबीसींच्या आरक्षण फायदा व न्यायासाठीच त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण 50% च्या मर्यादेपेक्षा अधिक गेला असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी नमूद केलं आहे. विशेषतः गडचिरोली, हिंगोली, वर्धा, चंद्रपूर, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे.

मागील काही वर्षांपासून जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत आणि आता नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या निवडणुका सुरू असताना राज्यात या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी झालेली सुनावणी महत्त्वाची मानली गेली.

सुनावणीत महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याने आयोगाला वेळ द्यावा अशी विनंती केली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर नाराजी दर्शवली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, बांठिया आयोगाची वैधता ते नंतर तपासतील, पण 50 टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण दिल्यास निवडणुका तत्काळ थांबवल्या जातील.

न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनीही घटनापीठाचा आदेश पुन्हा स्पष्ट केला — 50 टक्का आरक्षण मर्यादा कोणत्याही परिस्थितीत ओलांडू नये. महाधिवक्त्यांनी वेळ मागितला असला तरी न्यायालयाच्या स्पष्ट शब्दांत प्रशासनाला धारेवर धरत सांगितलं, “आमचा आदेश अगदी सोपा होता, पण अधिकाऱ्यांनीच कामात गोंधळ घातला.” म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायालयाचं मत आजही काटेकोर आहे — ओबीसींसाठी दिलं जाणारं आरक्षण 50% च्या वर जाऊ नये; अन्यथा संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया थांबविण्यात येईल.

ही भूमिका नवीन नाही. 1991 च्या इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण मर्यादा 50% ओलांडू नये असा निर्णय दिला होता. तसेच 2021 मध्ये मराठा समाजाला देण्यात आलेलं SEBC आरक्षण रद्द करण्यामागेदेखील हाच कारणपुरावा महत्त्वाचा ठरला होता.

त्यामुळे मंगळवारी येणारा निकाल केवळ वाशिम किंवा विदर्भापुरता नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला बदलवणारा ठरू शकतो. प्रचाराला वेग आला असला तरी आता सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि मतदारांची नजर केवळ सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडे खिळली आहे.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

...नाहीतर 4200 पदे धोक्यात! नगर परिषद निवडणुकीत नवे वादंग, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे उत्सुकतेने पाहत राज्य

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates