Municipal Elections Update: महापालिका निवडणुका आणखी पुढे ढकलण्याची शक्यता? अंतिम मतदार याद्या तयार करण्यात आलेल्या विलंबाचा निवडणूक प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होणार?

by Webdesk
10 Dec 2025

Source: TV 9 Marathi

राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या दिशेने सर्वांचे लक्ष लागलेले असताना मतदार याद्यांमधील सुरू असलेला घोळ निवडणूक प्रक्रियेला मोठा अडथळा ठरत आहे. आगामी निवडणुका पुन्हा पुढे जाण्याची परिस्थिती निर्माण होत आहे. मुंबईसह अनेक महापालिकांमध्ये लाखो मतदारांची नावे दुबार आढळून आली असून, याद्यांचे शुद्धीकरण अजूनही पूर्ण झालेले नाही. मतदार याद्या जाहीर करण्याची अंतिम तारीख १० डिसेंबर होती. या तारखेच्या आधी दुरुस्तीची कामे पूर्ण व्हावीत अशी अपेक्षा होती; मात्र त्रुटींचे प्रमाण जास्त असल्याने प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे यादी अंतिम करण्याची मुदत आणखी पाच दिवसांनी वाढवण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाला घ्यावा लागला. या विलंबामुळे निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या शक्यतेवरही सावली पडली आहे.

याद्यांवरील त्रुटी मोठ्या प्रमाणात असल्याने आणि त्यांच्या दुरुस्त्यांवर आक्षेप येण्याची शक्यता असल्याने निवडणुका वेळेत घेणे अशक्य बनत चालले आहे. काही भागांत मतदारांच्या नोंदी प्रचंड विसंगतींसह आढळल्या आहेत. काही ठिकाणी मृत किंवा स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तींची नावे अजूनही याद्यांमध्ये आहेत, तर काही ठिकाणी पात्र असलेली नावे अद्याप समाविष्टही झालेली नाहीत. अशा परिस्थितीत मतदार याद्या अंतिम करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला आणखी वेळ द्यावा लागला. या प्रक्रियेत पुन्हा आक्षेप, हरकती किंवा तक्रारी दाखल झाल्यास संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुका पुन्हा उशिरा होण्याचे संकेत ठळकपणे दिसू लागले आहेत.

निवडणूक आयोगाने अखेरच्या क्षणी दिलेली मुदतवाढ हेही स्पष्ट करते की अद्यापही मतदार यादी सुसंगत आणि त्रुटीमुक्त बनवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे सुरळीत झालेली नाही. कारण निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर या त्रुटींचा वापर भविष्यात वाद निर्माण करण्यासाठी केला जाऊ शकतो आणि निकाल स्थगित राहण्याची शक्यता असते. त्यामुळे आयोग कोणताही धोका पत्करू इच्छित नाही. मतदार याद्या अचूक नसतील तर मतदान प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो आणि निकालांचा विश्वसनीयपणा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे आयोगाने वेळ घेऊन ही प्रक्रिया व्यवस्थित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांबाबतही अनिश्चितता कायम आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका जानेवारी अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरी प्रत्यक्षात ते साध्य करणे कठीण ठरत आहे. काही जिल्हा परिषद आणि दोन महापालिकांमध्ये 50 टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे समोर आल्यानंतर संपूर्ण प्रक्रिया गुंतागुंतीची बनली आहे. नागपूर आणि चंद्रपूर महापालिका तसेच त्यांच्याशी संबंधित जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या निवडणुकांचे निकाल आरक्षणाशी संबंधित याचिकांच्या निकालावर अवलंबून राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे संबंधित निवडणुका त्वरित घेणे शक्य होणार नसल्याचे दिसते. आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर न्यायालयीन सुनावण्या सुरूच असल्याने निर्णय लागेपर्यंत निवडणूक कार्यक्रम निश्चित होणे कठीण आहे.

या सर्व घडामोडींमुळे डिसेंबर अखेर जिल्हा परिषद निवडणुका होण्याची शक्यता आता क्षीण झाली आहे. विद्यमान परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास या निवडणुका जानेवारी महिन्यात पार पडण्याची जास्त शक्यता दिसत आहे. निवडणूक आयोगालाही उपलब्ध मनुष्यबळ, सुरक्षाव्यवस्था, प्रशासनाची तयारी आणि न्यायालयीन मुद्यांचा विचार करून धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक तणावात आले असून त्यात मोठे बदल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

संपूर्ण प्रक्रियेतील मतदार याद्या, आरक्षणाचे निकष, न्यायालयीन सुनावण्या, तांत्रिक त्रुटी आणि प्रशासनावरचा वाढता भार या सर्व घटकांचा निवडणूक वेळापत्रकावर थेट परिणाम होताना दिसत आहे. परिस्थिती अधिक स्पष्ट होण्यासाठी काही दिवस जावे लागतील; मात्र आताच्या घडीला महापालिका निवडणुका पुढे जाण्याची आणि जिल्हा परिषद निवडणुका नवीन वर्षात ढकलल्या जाण्याची शक्यता अधिक दृढ होताना दिसत आहे.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates