मुंबईत पक्षी उद्यान प्रकल्पावर 66 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाचा आरोप; पालिकेचा ठाम इन्कार

by Webdesk
01 Sep 2025

मुंबई : नाहूर येथे पक्षी उद्यान प्रकल्पावर वादंग, खर्चवाढीवरून पालिका प्रशासनावर टीका; पण प्रशासनाचा दावा ठाम

मुंबई महापालिकेने पूर्व उपनगरातील नाहूर येथे एक भव्य पक्षी उद्यान उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी नुकतीच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, निविदा काढल्यानंतरच हा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च अचानक तब्बल ६६ कोटींनी वाढल्याचा आरोप एका सामाजिक संस्थेने केला आहे. या वाढीव खर्चाची चौकशी करण्यात यावी आणि सद्याची निविदा प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी संस्थेकडून करण्यात आली आहे.

महापालिकेकडून जाहीर केलेल्या आराखड्यानुसार, मुलुंड परिसरात हे पक्षी उद्यान उभारले जाणार असून तेथे सुमारे १८ दुर्मिळ प्रजातींसह २०६ पक्ष्यांचा समावेश केला जाणार आहे. या कामासाठी सुरुवातीला १०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात होते. परंतु केवळ काही महिन्यांच्या कालावधीत हा खर्च थेट १६६ कोटींपर्यंत गेला आहे. ही वाढ सामान्य जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी असल्याचा आरोप वॉचडॉग फाऊंडेशन या सामाजिक संस्थेचे निकोलस अल्मेडा आणि गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी केला आहे.

गॉडफ्रे पिमेंटा यांनी या संदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. एवढेच नव्हे तर, सध्याची निविदा प्रक्रिया थांबवून ती रद्द करण्यात यावी, असेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. प्रकल्पाच्या खर्चातील इतक्या मोठ्या फरकाचे खरे कारण काय? हा वाढीव खर्च अधिकाऱ्यां आणि कंत्राटदारांमधील काही साटेलोट्यामुळे तर नाही ना, असा थेट सवालही संस्थेने उपस्थित केला आहे.

वॉचडॉग फाऊंडेशनने केलेल्या मागणीमध्ये, या प्रकरणाचा तपास केवळ महापालिकेपुरता मर्यादित न राहता, भ्रष्टाचारविरोधी विभाग तसेच भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) यांनी करावा, असेही स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. कारण हा प्रकल्प केवळ मुंबईकरांसाठी आकर्षण ठरणार नाही तर मोठ्या प्रमाणात करदात्यांचा पैसा यामध्ये गुंतवला जाणार आहे.

प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

तथापि, महापालिका प्रशासनाने या सर्व आरोपांना फेटाळून लावले आहे. जिजामाता उद्यान व प्राणी संग्रहालयाचे संचालक संजय त्रिपाठी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुरुवातीला ढोबळमानाने ८० ते ९० कोटी रुपयांचा अंदाज सांगितला गेला होता. मात्र सविस्तर आराखडा तयार झाल्यानंतर त्यात काही महत्त्वाच्या सुविधा समाविष्ट करण्यात आल्या. यामध्ये शंभर गाड्यांसाठी भूमिगत वाहनतळाची सोय, पुढील दोन वर्षांसाठी संपूर्ण व्यवस्थापन खर्च, तसेच देखभाल यांचा समावेश आहे. या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर प्रकल्पाचा खर्च सुमारे १६५ कोटींवर पोहोचला आहे. त्यामुळे हा खर्चवाढीचा मुद्दा दिशाभूल करणारा असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

नाहूर गाव परिसरातील १७,९५८ चौरस मीटर भूखंडावर हे पक्षी उद्यान उभारले जाणार आहे. काम पूर्ण होण्यासाठी साधारणपणे दोन वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे. यामध्ये आशियाई, आफ्रिकी, ऑस्ट्रेलियाई आणि अमेरिकन अशा भिन्न प्रदेशांतील पक्ष्यांची क्षेत्रनिहाय विभागणी केली जाणार आहे. प्रत्येक प्रजातीसाठी स्वतंत्र निवासस्थानाची निर्मिती केली जाईल, जे त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाशी सुसंगत असेल.

या पक्षी उद्यानामध्ये रेड ब्रेस्टेड पॅराकीट, ब्लॉसम हेडेड पॅराकीट, व्हाईट पीकॉक, मलबार ग्रे हॉर्नबिल, ब्लॅक हंस, ब्लॅक मुनिया, कोकाटू गालाह, ओस्ट्रिचेस अशा अनेक दुर्मिळ प्रजाती पाहायला मिळतील. विशेष म्हणजे, लुप्त होण्याच्या मार्गावर असलेल्या १८ दुर्मिळ प्रजातींमधील २०६ पक्ष्यांचा येथे समावेश होणार आहे.

निष्कर्ष

नाहूर येथील प्रस्तावित पक्षी उद्यान हे निश्चितच मुंबईकरांसाठी एक मोठे आकर्षण ठरणार आहे. मात्र प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चात झालेली अचानक वाढ व त्यावरून निर्माण झालेला वाद अजून संपलेला नाही. एकीकडे सामाजिक संस्था पारदर्शक चौकशीची मागणी करत आहेत, तर दुसरीकडे पालिका प्रशासनाने केलेले स्पष्टीकरण नागरिकांसमोर आहे. अखेरीस, या प्रकल्पाची खरी दिशा आणि खर्चाचा अंतिम हिशोब आगामी दिवसांत स्पष्ट होईल.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

मुंबईत पक्षी उद्यान प्रकल्पावर 66 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाचा आरोप; पालिकेचा ठाम इन्कार

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates