Maharashtra Local Body Election: जिल्हा परिषद मतदान स्थगित होणार? मग महापालिकेचा क्रम कधी येणार? निवडणूक आयोगाची महत्त्वपूर्ण माहिती जाहीर

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत पुन्हा एकदा बदलाचे संकेत दिसू लागले आहेत. अनेकदा ‘मिनी विधानसभा’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक प्रक्रिया आरक्षण पुनर्रचनेसंदर्भातील मुद्द्यामुळे पुढे ढकलली जाण्याची शक्यता वाढली आहे. काही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाचा टक्का ५० टक्क्यांहून अधिक गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने ज्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षण मर्यादा वाढली आहे, त्यांचे आरक्षण नव्याने निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष बाब म्हणजे चंद्रपूर आणि नागपूर महापालिकांच्या निवडणुका मात्र न्यायालयाने अबाधित मानल्या असून त्यांच्यातील आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असूनही कोणताही आक्षेप नोंदवण्यात आलेला नाही.