Local Body Election Update : सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर ३५ जागांवरील निवडणूक तत्काळ रद्द, आयोगाच्या निर्णयामागचं मोठं कारण समोर!

by Webdesk
28 Nov 2025

Source: News 18 Marathi

मुंबई : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर पुन्हा एकदा अनिश्चिततेचे ढग दाटले आहेत. विविध जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि महापालिकांत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू केल्याचा मुद्दा पुन्हा समोर आल्याने या निवडणुकांच्या प्रक्रियेत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात आज अत्यंत निर्णायक अशी सुनावणी होणार असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे राजकीय आणि शासकीय यंत्रणा टोकाची उत्सुकता ठेवून पाहत आहेत. परंतु या सुनावणीपूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाने एक मोठा निर्णय जाहीर करत ३५ जागांवरील मतदानाची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रत्यक्षात २ डिसेंबर रोजी या ३५ जागांसाठी मतदान होणार होते, मात्र छाननी प्रक्रियेदरम्यान तहसीलदार आणि निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयांविरोधात अनेक उमेदवारांनी जिल्हा न्यायालयात दाद मागितली होती. या प्रकरणांवर न्यायालयाकडून २५ नोव्हेंबरपर्यंत निकाल येण्याची अपेक्षा होती. परंतु अंतिम निर्णय न झाल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील पुढील टप्पे अडखळले आहेत. उमेदवारांना निवडणूक चिन्हांचे वाटपच शक्य नसल्याने मतदानाची पुढील तारीखदेखील निश्चित करता येत नाही, असे निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, न्यायालयाचे आदेश मिळेपर्यंत या प्रभागांतील निवडणूक प्रक्रिया होऊ शकणार नाही, त्यामुळे आयोगाने तात्पुरती स्थगिती देणे भाग पडले.

निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले की ही स्थगिती राज्यातील १२ जिल्ह्यांतील नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमधील ३५ प्रभागांवर लागू राहणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, गोंदिया, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, पुणे, सोलापूर, वाशिम आणि यवतमाळ यांचा समावेश आहे. या निर्णयाची अधिकृत कागदपत्रे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली असून स्थानिक पातळीवरील निवडणूक अधिकारी त्यानुसार कार्यवाही करत आहेत.

यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य कसे असेल हा प्रश्न अधिक गडद झाला आहे. ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेबाबतचे प्रश्न सुटले नाहीत तोपर्यंत कोणतीही निवडणूक सुरळीत पार पडण्याची शक्यता कमी होताना दिसत आहे. आरक्षणाचा टक्का वाढल्याचा मुद्दा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेला असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीतील निकाल या परिस्थितीला दिशा देणारा ठरणार आहे. विशेषत: हे प्रकरण अंतरिम आदेशांच्या यादीत समाविष्ट असल्याने न्यायालय तात्पुरते आणि मार्गदर्शक स्वरूपाचे काही निर्देश देऊ शकते, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील ही सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर होणार आहे. न्यायालयात कोणता मार्ग स्वीकारला जातो यावर राज्यातील निवडणूक कार्यक्रमाची पुढील दिशा पूर्णपणे अवलंबून राहणार आहे. सध्या विविध पक्ष, निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि संभाव्य उमेदवार यांचे लक्ष या निर्णयाकडे खिळलेले आहे. निवडणुकीच्या तयारीसाठी अनेक ठिकाणी राजकीय हालचाली वेगाने सुरू असताना, या सुनावणीमुळे परिस्थितीत मोठा बदल होऊ शकतो.

राजकीय तज्ञांच्या मते, आरक्षणाच्या मर्यादेवरील कायदेशीर आणि घटनात्मक चर्चा सुटल्याशिवाय निवडणुका सुरळीत पार पडणे कठीण आहे. अनेक जिल्ह्यांतील उमेदवारांनी न्यायालयीन मार्ग अवलंबल्याने स्थानिक पातळीवरील संघर्ष तीव्र होताना दिसत आहे. आरक्षणाच्या टक्केवारीत फेरबदल करण्याची आणि त्यानुसार जागावाटपाची गरज निर्माण झाल्यास निवडणुकीची संपूर्ण वेळापत्रक बदलण्याचीही शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर, ३५ जागांवरील मतदान थांबणे ही केवळ प्रक्रियेतील अडचण नसून संपूर्ण राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर परिणाम करणारी मोठी घटना ठरू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ही चित्र स्पष्ट करणारी निर्णायक पायरी असेल. त्यामुळे पुढील काही तास राज्यातील राजकीय वातावरणात अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates