Local Body Election Row: नेत्‍यांच्या टीकेच्या झंझावातातही आयोगाचा ठाम पवित्रा — ‘कोणाला काय वाटतं याचा आम्हाला फरक नाही’

by Webdesk
03 Dec 2025

Source: News 18 Marathi

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यात मोठाच गोंधळ निर्माण झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. नगर परिषद आणि नगर पंचायतींच्या निवडणुकीत काही ठिकाणी तांत्रिक अडचणी उद्भवल्याने मतदानाची प्रक्रिया पुढे ढकलावी लागली. त्यात भर म्हणजे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर आता या निवडणुकांची मतमोजणी ३ डिसेंबरऐवजी २१ डिसेंबर रोजीच पार पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. या संपूर्ण घडामोडींवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, या गोंधळाबाबत निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आता आपली भूमिका स्पष्ट करत प्रत्युत्तर दिले आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगावर कठोर भूमिका घेतली. खंडपीठाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशात सर्व नगर परिषद आणि नगर पंचायती निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी — २१ डिसेंबरला जाहीर करण्याचे निर्देश दिले. म्हणजेच, आधी ठरलेल्या ३ डिसेंबरला काही ठिकाणांचे निकाल घोषित करण्याची परवानगी न्यायालयाने थांबवली.

राज्य निवडणूक आयोगाने शेवटच्या क्षणी २८४ पैकी २४ ठिकाणच्या निवडणुकांच्या तारखा पुढे ढकलल्या होत्या. येथे मतदारांना २० डिसेंबर रोजी मतदान करायची घोषणा झाली होती. परंतु उर्वरित ठिकाणांचे मतदान ३ डिसेंबरला नियोजित वेळापत्रकानुसार पार पडले होते आणि त्या मतदानांचे निकाल जाहीर करण्यासाठी आयोगाची तयारी सुरू देखील झाली होती. पण न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे आयोगाला थांबावे लागले आणि सर्वच नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबरलाच प्रदर्शित करण्याचे आदेश कायम राहिले.

या घटनाक्रमानंतर राजकीय वातावरण तापले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सार्वजनिकरित्या असंतोष व्यक्त करत निवडणूक आयोगाच्या हाताळणीवर ताशेरे ओढले. “निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर त्या अचानक पुढे ढकलल्या जातील, असा प्रकार मी मागील अनेक दशकांत कधीही पाहिला नाही. आयोगाने या त्रुटी आधीच ओळखायला हव्या होत्या,” असे फडणवीसांनी कठोर शब्दांत सांगितले. तसेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे आयोगाला कायदेशीर मार्गदर्शन करणाऱ्यांच्या क्षमतांबद्दलही प्रश्न उपस्थित केला.

भाजपचे अन्य वरिष्ठ नेतेही या प्रश्‍नावर मुखर झाले आणि आयोगाच्या कामकाजावर नाराजी उमटवली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आयोगाकडून घेतलेले शेवटच्या क्षणीचे निर्णय संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया आणि जनतेचा विश्वास डळमळीत करणारे आहेत.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाची भूमिका काय आहे हे जाणून घेण्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. अखेरीस आयोगातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देत स्पष्ट भूमिकेतून उत्तर दिले. “राजकीय नेत्यांना काय वाटते, यापेक्षा कायद्याच्या चौकटीत राहून घेतलेले निर्णय अधिक महत्त्वाचे आहेत. आयोगाचे निर्णय वैयक्तिक मतांवर नव्हे, तर कायद्याच्या तरतुदींवर घेतले जातात आणि पुढेही तसाच पवित्रा कायम राहील,” असे मत आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्टपणे मांडले.

निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय आणि मतमोजणीच्या तारखेत झालेला बदल यावरून राज्यातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी टीका केली असली, तरी आयोगाचा पवित्रा मात्र ठाम असल्याचे संकेत या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर मिळत आहेत. नगरपरिषद व नगरपंचायती यांची मतदान प्रक्रिया पारदर्शक, कायदेशीर आणि सुरक्षित पद्धतीने पूर्ण व्हावी यासाठीच सर्व निर्णय घेत असल्याचा पुनरुच्चार आयोगाकडून करण्यात आला.

एकंदरीत पाहता, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ आता राजकीय व न्यायिक पातळीवरही चांगलाच चर्चेचा विषय बनला आहे. एका बाजूला राजकीय नेते आयोगावर टीका करत असताना, दुसऱ्या बाजूला आयोग आपली भूमिका अचूक आणि नियमांवर आधारित असल्याचे ठामपणे सांगत आहे. सर्वांच्या नजरा आता २० आणि २१ डिसेंबरकडे लागल्या आहेत, ज्या दिवशी मतदान आणि मतमोजणी होणार आहे. त्या दिवसांपासून प्रत्यक्ष निकालांनंतर संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेची दिशा स्पष्ट होईल.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

Local Body Election Row: नेत्‍यांच्या टीकेच्या झंझावातातही आयोगाचा ठाम पवित्रा — ‘कोणाला काय वाटतं याचा आम्हाला फरक नाही’

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates