Elections Update : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुन्हा न्यायालयाच्या दारात? 28 प्रकरणांवर हायकोर्टात सुनावणीची तयारी!

by Webdesk
04 Nov 2025

Source: News 18 Marathi

मुंबई: राज्यातील येणाऱ्या नगर पंचायत, नगर परिषद आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांवर पुन्हा एकदा कायदेशीर वादळाचे सावट आले आहे. या निवडणुकांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर तब्बल २८ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. सोमवारी या प्रकरणांची प्राथमिक सुनावणी झाली असून, आज पुन्हा न्यायालयात यावर पुढील सुनावणी होणार आहे. याच दिवशी दुपारी राज्य निवडणूक आयोग पत्रकार परिषद घेणार असल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर जे. आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर या सर्व याचिकांवर सुनावणी पार पडली. या प्रकरणांमध्ये प्रामुख्याने सीमांकनातील अनियमितता, मतदार याद्यांतील त्रुटी, तसेच प्रभाग आरक्षणाच्या प्रक्रियेबाबतचे आक्षेप मांडण्यात आले आहेत. काही याचिका नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठातून मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आल्या असून, काही याचिका या खंडपीठाच्या अधिकार क्षेत्रातील सहा जिल्ह्यांमधून दाखल करण्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारकडून या याचिकांवरील उत्तर अद्याप दाखल करण्यात आलेले नाही, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयासमोर दिली. त्यामुळे खंडपीठाने पुढील सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब केली आहे. या सुनावणीत न्यायालयाने हेही नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने अशाच काही मुद्यांवर पूर्वीच महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक निर्णय दिले आहेत, त्यामुळे त्यांचाही विचार करून पुढील सुनावणी होईल.

दरम्यान, या याचिकांपैकी एका याचिकेत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व नगर पंचायत समित्या अधिनियम, 2025 मधील नव्या तरतुदींना थेट आव्हान देण्यात आले आहे. या अधिनियमात प्रभाग आरक्षणासाठी रोटेशन पद्धती लागू करण्यात आली असून, या आधारे ही पहिली निवडणूक पार पडणार असल्याचे अधिसूचनेत नमूद आहे. मात्र, ही तरतूद संविधानविरोधी असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, या पद्धतीमुळे सर्व प्रवर्गांना समान संधी मिळत नाही आणि ही पद्धत समान प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाला विरोधात आहे.

दुसरीकडे, प्रभाग रचना बदलल्याने अनेक ठिकाणी मतदार एका प्रभागातून दुसऱ्या प्रभागात गेले असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी नागरिकांनी २०११ च्या जनगणनेच्या आधारेच आरक्षण निश्चित करावे, अशी मागणी केली आहे. या संदर्भात काही स्थानिक संस्था आणि व्यक्तींनी नवीन याचिका दाखल करण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवसांत न्यायालयीन लढतींमुळे निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.

याचिकांमध्ये अनेक ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना झालेल्या प्रशासकीय त्रुटींवर देखील प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. काही याचिकांमध्ये निवडणुकीपूर्वी मतदार याद्यांमध्ये झालेल्या अनियमिततेबाबत आक्षेप घेतले असून, मतदार यादीत बोगस नावे आणि डुप्लिकेट नोंदी असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

तथापि, सोमवारी झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने या विषयावर महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणुकीसाठी एकदा मतदार यादी जाहीर झाल्यानंतर, त्या प्रक्रियेत न्यायालयाकडून कोणताही हस्तक्षेप करता येत नाही. कारण निवडणूक अधिसूचनेनंतर मतदार यादीत बदल करणे किंवा सुधारणा करणे ही न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील बाब ठरते. त्यामुळे न्यायालयाने या विषयावर तात्काळ निर्णय देण्यास नकार दिला आणि पुढील सुनावणीसाठी वेळ दिला.

या पार्श्वभूमीवर, आजच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण न्यायालय या प्रकरणांवर जर कोणतेही अंतरिम आदेश देत नाही, तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून आजच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. उलट, न्यायालयाने कोणत्याही बाबतीत स्थगिती दिल्यास, निवडणूक प्रक्रिया आणखी लांबू शकते.

राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, आयोगाने निवडणुकांची सर्व तयारी पूर्ण केली असून, केवळ न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा सुरू आहे. राज्यात तीन टप्प्यांत निवडणुका घेण्याचा आयोगाचा मानस असून, पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका आणि नगरपंचायती, दुसऱ्या टप्प्यात जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या, तर तिसऱ्या टप्प्यात महापालिका निवडणुका होणार आहेत.

एकूणच, निवडणूक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असताना या २८ याचिकांनी राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ताणलेले बनवले आहे. न्यायालय काय निर्णय घेते, आणि राज्य निवडणूक आयोग कोणती भूमिका घेतो, यावर आता राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भविष्य अवलंबून आहे.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

Elections Update : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुन्हा न्यायालयाच्या दारात? 28 प्रकरणांवर हायकोर्टात सुनावणीची तयारी!

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates