BMC Polls Breaking: न्यायालयाचा मोठा निर्णय! स्थानिक निवडणुकांवरून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस

by Webdesk
08 Nov 2025

मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये न्यायालयाने कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. शुक्रवारी (दि. ७) मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका घेत सांगितले की, या निवडणुकांसंदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवरील निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन राहील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, मतदारयादी, सीमांकन आणि आरक्षण प्रक्रियेवर दाखल झालेल्या याचिकांबाबत राज्य निवडणूक आयोग (एसईसी) आणि राज्य सरकारने आपले उत्तर सादर करावे, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिले.

खंडपीठाने एसईसी आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, सर्व नियोजित स्थानिक निवडणुका वेळेवर पार पाडण्यासाठी आवश्यक तयारी सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, या याचिकांवरील अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या निकालावर अवलंबून असेल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचबरोबर राज्य सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली आहे.

उच्च न्यायालयात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सीमांकन आणि आरक्षणाशी संबंधित तब्बल ४९ याचिका दाखल आहेत. यामध्ये २०१७ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या सीमांकन प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्या वेळी आयोगाने सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय स्वतंत्ररित्या सीमांकन केले होते. मात्र, मे २०२२ मध्ये सरकारने कायद्यात बदल करून सीमांकनाची जबाबदारी कार्यकारी मंडळाकडे दिली, ज्यामुळे ही प्रक्रिया वादात सापडली.

या कायद्यातील बदल संविधानातील तरतुदींना विरोध करणारे असल्याचा ठाम दावा याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी केला. ठाणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील सीमांकन प्रक्रियेविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सीमांकन करणे हा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाकडेच असावा, कारण ते आयोगाच्या स्वतंत्र कार्यक्षेत्राचा भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण कराव्यात, अशी अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्याच्या परिस्थितीत २०१७ मधील सीमांकनाचा आधार घेणे हाच एकमेव व्यवहार्य पर्याय असल्याचे मत अंतुरकर यांनी न्यायालयासमोर मांडले.

गावांचा महापालिकेत समावेशावरून वाद

दरम्यान, वसई-विरार शहर महापालिकेच्या (VVMC) अधिकार क्षेत्रात नव्या गावे समाविष्ट करण्याबाबतही वाद निर्माण झाला आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली असतानाही, अधिसूचना काढून अनेक गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. नीता कर्णिक यांनी सांगितले की, काही गावे संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील भागात येतात आणि त्यांना योग्य प्रक्रिया न पाळता महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. ही कारवाई कायद्याच्या विरोधात असून, अधिसूचनांद्वारे काही गावे वगळणे आणि काहींचा समावेश करणे ही चुकीची पद्धत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

निवडणूक प्रक्रिया थांबवणे शक्य नाही – न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा

सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट टिप्पणी केली की, सीमांकनाबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय घेतल्यानंतर त्याविरोधात थेट याचिका दाखल करणे योग्य नाही. आयोगाने एकदा सीमांकन निश्चित केले की, त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. संबंधित मुद्दे गुंतागुंतीचे असले तरी, निवडणुकीची प्रक्रिया ठराविक कालमर्यादेत पार पाडणे आवश्यक असल्याने न्यायालयाने हस्तक्षेप न करण्याचा निर्णय घेतला.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणुका वेळेवर पार पाडणे हे लोकशाही प्रक्रियेचा मूलाधार आहे आणि अशा वेळी न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पाडाव्यात, असेही निर्देश देण्यात आले.

राज्य सरकारने आता या प्रकरणात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारी सुरू केली असून, येत्या २७ नोव्हेंबर रोजीच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालय सीमांकन, आरक्षण आणि गावे समावेशाच्या मुद्द्यांवर आपला प्राथमिक दृष्टिकोन मांडू शकते.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुरू असलेले हे प्रकरण आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचले आहे. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतिम तारीख जवळ येत आहे, तर दुसरीकडे सीमांकन, मतदारयादी आणि आरक्षणासंबंधी वाद अजूनही कायम आहेत. त्यामुळे येत्या काही आठवड्यांत या निवडणूक प्रक्रियेबाबतची दिशा आणि निर्णय स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

Image Courtesy:

02 Jan 2026

BMC Elections

BMC Polls Breaking: न्यायालयाचा मोठा निर्णय! स्थानिक निवडणुकांवरून राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस

Related News

BMC Election: किती उमेदवारांचे अर्ज वैध, किती बाद? मुंबई महापालिकेत अखेर कितीजण मैदानात?

मुंबईकरांसाठी मोठी घोषणा: १० रुपयांचा नाश्ता आणि महिलांना १५०० रुपये, ज्युनिअर ठाकरेंचा महामेगाप्लान उघड

BMC निवडणूक: ठाकरे बंधूंची 227 उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर! तुमच्या प्रभागातून कोण मैदानात? पाहा सविस्तर

Mumbai civic polls: NCP to approach State Election Commission, alleges bias favouring BJP–Shiv Sena candidates