भक्कम निर्णय! ओबीसी आरक्षणासह आणि २०१७च्या प्रभागरचनेनुसार महापालिका निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाची मंजूरी

न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे की प्रभाग रचना करण्याचा संपूर्ण अधिकार राज्य सरकारकडेच आहे. या मुद्द्यावरून दाखल करण्यात आलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारच्या आदेशानुसार नव्याच प्रभाग रचनेवर निवडणुका पार पडणार आहेत.

 

महाराष्ट्र निवडणुका : दोन याचिका फेटाळल्या

2021 पासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडलेल्या होत्या. याचं मुख्य कारण म्हणजे ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सुरू असलेली न्यायालयीन प्रक्रिया. ओबीसी समाजासाठी आरक्षण राखून ठेवण्यात यावं यासाठी दाखल झालेल्या याचिकेमुळे निवडणुकांची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करत सांगितलं की ओबीसी आरक्षणासहच निवडणुका घ्याव्यात, आणि त्यानुसार राज्य सरकारने नवीन प्रभाग रचना जाहीर केली. पण त्याच वेळी त्या नव्या रचनेला विरोध करणाऱ्या काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यांना आता न्यायालयाने फेटाळले आहे.

 

औसा नगरपालिकेसंबंधी याचिका

6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने याच प्रकरणात राज्य सरकारला निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते आणि सांगितले होते की प्रभाग रचनेचा अधिकार हा पूर्णतः राज्य सरकारचा आहे. त्यानुसार सरकारने नव्या प्रभाग रचनेची प्रक्रिया सुरु केली होती. पण लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेबाबत एक हस्तक्षेप याचिका दाखल झाली, ज्यामध्ये नव्या प्रभाग रचनेवर आक्षेप नोंदवण्यात आला होता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिकाही फेटाळली असून, औसा नगरपालिकेसह इतरही स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका नव्या रचनेनुसार घेण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे.

 

पूर्वीच्या निर्णयांमध्ये न्यायालयाने काय सांगितलं होतं?

दोन महिन्यांपूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासंबंधी स्पष्ट निर्देश दिले होते. त्यामध्ये सांगण्यात आलं होतं की, चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांसंदर्भात अधिसूचना काढा आणि चार महिन्यांच्या आत निवडणुका पार पाडा.