Source: Loksatta
नवी मुंबईत प्रभागचोरीच्या आरोपांवरून राजकीय संघर्ष तीव्र
राज्यात मुख्यमंत्री आपल्या पक्षाचा, तसेच वनमंत्री नवी मुंबईसारख्या शहरातून निवडून आलेले असतानाही, भाजपच्या स्थानिक नेतृत्वाला नगरविकास विभाग आणि महापालिकेच्या निवडणूक यंत्रणेच्या विरोधात तीव्र आवाज उठवावा लागतोय. हे चित्र विरळच म्हणावे लागेल. भाजपचे माजी नगरसेवक मोठ्या संख्येने ‘प्रभागचोरी’चा आरोप करत आहेत. त्यांचा थेट आरोप असा की, प्रभागांची रचना एका ठरावीक पद्धतीने, नियमांच्या विरुद्ध जाऊन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशावर केली गेली आहे.
“राज्यात सत्ता आमची, मुख्यमंत्री आमच्या पक्षाचा आणि तरीसुद्धा आमच्यावरच ही वेळ यावी,” या भावनेतून भाजप नेत्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. गणेशोत्सव संपल्यानंतर हा मुद्दा अधिक तीव्र होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जातो. शेकडो-हजारो हरकतींचा पाऊस या आराखड्याविरोधात पडण्याची शक्यता आहे. या आंदोलनाचा नेमका परिणाम काय होईल हे पुढील काळात स्पष्ट होईल; पण भाजप आणि शिंदे गटातील वाढत चाललेला संघर्ष या सगळ्या प्रक्रियेने अजून गडद होत असल्याचं स्पष्ट दिसतंय.
नवी मुंबई महापालिकेत नाईक कुटुंबाचा दीर्घकाळ प्रभाव राहिला आहे. ते कोणत्याही पक्षात असले तरी सत्तेत त्यांचा वाटा हमखास दिसून आला आहे. मात्र, राज्यात अडीच वर्षांपूर्वी सत्ताबदल झाला तेव्हा गणेश नाईक यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालं नाही. यामागे शिंदे यांचा दबाव असल्याचा आरोप त्यांचे समर्थक सातत्याने करत आले आहेत. नंतर नोव्हेंबरमधील मोठ्या विजयात भाजपचा मुख्यमंत्री होणार हे निश्चित झाल्यावर नाईकांनी राजकीय कौशल्य दाखवत मंत्रिमंडळात स्थान मिळवलं. शिंदे गटाकडून मात्र नाईकांवर ‘मोठ्या उद्योगपतींच्या मदतीने पद मिळवलं’ अशा टोमण्यांचा वर्षाव झाला. त्यावर नाईकांनी राजकीय चातुर्य दाखवत “मला सर्वांचे सहकार्य मिळाले” असे उत्तर देत परिस्थिती हाताळली.
मंत्री झाल्यापासून नाईक सातत्याने शिंदे यांच्या विरोधात उघडपणे बोलत आहेत. शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात जाऊन ‘ओन्ली कमळ’चा नारा देणे, “नवी मुंबईचं पाणी-भूखंड कुणी चोरलं?” असा सवाल ठाण्यात उपस्थित करणे, अगदी १५ ऑगस्टच्या कार्यक्रमात “शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाची लॉटरी लागली” असा उपरोध करणे — या वक्तव्यांनी त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. इतकं असूनही शिंदे यांनी मात्र नाईकांविषयी कोणतीही थेट प्रतिक्रिया दिलेली नाही. उघड संघर्ष नको, पण ‘थंड करून खाण्याची’ त्यांची शैली परिचित असल्यामुळे परिस्थिती वेगळीच आहे.
दरम्यान, महापालिका आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी सादर केलेल्या प्रभाग रचनेच्या आराखड्यातूनच शिंदेंची रणनीती झळकतेय, असा आरोप आहे. या रचनेत नाईकांचा प्रभाव कमी करण्याचा डाव असल्याचं बोललं जातंय.
नाईकांचा बालेकिल्ला धोक्यात?
या निवडणुकीत नाईकांचा गड काहीही करून खालसा करायचा, हा शिंदेंचा डाव असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्या दिल्ली दौर्यांत त्यांनी भाजप नेतृत्वाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुतीच्या नावाखाली लढवण्याचा आग्रह धरला, असं समजतं. मात्र, नाईकांना नवी मुंबईत शिंदे गटाशी युती अजिबात नको आहे. सत्तेत त्यांना शिंदे गटाचे नगरसेवक वाटेकरी म्हणून चालणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे.
जर दिल्लीहून महायुतीचा आदेश आला तर नाईकांची अडचण वाढणार आहे. शिंदे यांची राजकीय पद्धत अशी की, श्रेष्ठींच्या निर्णयाचा आधार घेऊन ते प्रतिस्पर्ध्यांना अडचणीत आणतात. त्याचाच भाग म्हणून काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील माजी नगरसेवकांना आपल्या गटात प्रवेश दिला.
शिंदेंना माहीत आहे की, नवी मुंबईत नाईकांना रोखण्यासाठी विविध प्रभागांमध्ये लढवणारी मजबूत फौज आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांनी पक्षात येऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी दारं पूर्णपणे उघडी ठेवली. जवळपास ५० माजी नगरसेवक शिंदे गटात दाखल झाले आहेत. युती झाली तर या जागांवर दावा सांगायचा, नाहीतर नाईकांविरुद्ध लढाई उभारायची, अशी त्यांची आखणी दिसून येते. विशेष म्हणजे, प्रभाग रचना देखील शिंदे गटाच्या सोयीप्रमाणे केली जात असल्याचा आरोप आहे.
राज्यात भाजपचे मुख्यमंत्री असूनही ठाणे आणि नवी मुंबईत शिंदे यांचेच वर्चस्व दिसून येत आहे. आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांच्या स्वाक्षरीने हा आराखडा मंजूर झाल्यामुळे त्यांच्या गुप्त भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. यामुळे राजकीय समीकरणे आणखी गुंतागुंतीची झाली आहेत.